NDA को लगा बड़ा झटका, TDP हुई अलग

 यूपी में हार के बाद लगा बीजेपी को लगा झटका, TDP हुई अलग

मोदी सरकार को केंद्र में लगभग 4 वर्ष हो गए हैं और अब अगले आम चुनावों की तैयारियां भी जोरों पर हैं. लेकिन इस बीच मोदी गवर्नमेंट के लिए विपक्षी और साथी दल मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं. शुक्रवार को संसद में मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की TDP एनडीए से अलग हो गई है. आंध्रप्रदेश को विशेष दर्जा ना मिलने से नाराज़ टीडीपी ने शुक्रवार सुबह ये बड़ा फैसला लिया.

बता दें कि इस मुद्दे को लेकर पहले ही TDP कोटे के मंत्रियों ने केंद्र गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने राज्य गवर्नमेंट से अपना इस्तीफा दे दिया था. चंद्रबाबू नायडू ने वीरवार शाम को अपने सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी. कुछ देर में चंद्रबाबू नायडू भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ई-मेल और फैक्स के जरिए इस बात की आधिकारिक जानकारी देंगे.

टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने इस मसले को लेकर पार्टी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली कमेटी पोलित ब्यूरो के साथ बैठक की. नायडू ने NDA से अलग होने का निर्णय इसी बैठक में लिया. TDP का आरोप है कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया. इसी बैठक में पार्टी ने फैसला किया है कि वह लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी.

आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. वाईएसआर पार्टी के 6 सांसदों ने शुक्रवार के लिए लोकसभा महासचिव को प्रस्ताव का नोटिस दिया है. मतलब साफ है कि अब TDP लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है.

जगन मोहन रेड्डी की पार्टी इसके लिए अन्य विपक्षी दलों से समर्थन भी जुटा रही है. पार्टी के सांसद जगन की ओर से लिखे गए एक पत्र को संसद के भीतर विपक्षी सांसदों के बीच बांट रहे हैं और उनसे इस प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं. सदन में इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है.

क्या होगी प्रक्रिया?
नियमों के अनुसार, सबसे पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन वाईएसआर कांग्रेस के किसी सांसद को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को कहेंगी. जिसके बाद लगभग 50 सांसदों को इसका समर्थन करने के लिए खड़ा होना होगा, तभी इसके आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. मगर इसमें भी एक पेंच है, ये प्रस्ताव तभी पेश हो सकता है कि जब सदन ऑर्डर में हो, अगर कोई सांसद इस दौरान हंगामा कर रहा हो तो प्रस्ताव पेश करने में मुश्किल हो सकती है.

loading...