•  ...तो इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डर को मिलेगा इंसेंटिव

    ...तो इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डर को मिलेगा इंसेंटिव

    शहरों में 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का पीएम आवास योजना का काम काफी धीमी गति से चल रहा है. अब तक सरकार केवल 8 फीसदी ही टारगेट पूरा कर पाई है. इसे रफ्तार देने के लिए सरकार ने राज्‍यों से कहा है कि वे योजना की गाइडलाइंस में बदलाव कर काम को रफ्तार दें. 

  •  RBI ने PNB को 31मार्च तक का दिया अल्टीमेटम, लौटने होंगे 1000 करोड़ रूपए

    RBI ने PNB को 31मार्च तक का दिया अल्टीमेटम, लौटने होंगे 1000 करोड़ रूपए

    31 मार्च तक अगर गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक ( PNB) की मदद नहीं की तो इसे दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता है. 

  •  शेयर बाजार : 383 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी 10,000 के नीचे

    शेयर बाजार : 383 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी 10,000 के नीचे

    अमेरिकी शेयर बाजार में फेसबुक के शेयर गिरने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चाइना पर ट्रेड वॉर आरंभ करने से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी में सभी इंडेक्स लाल निशान पर कारोबार करते हुए देखे गए.  

  •  फ्लि‍पकार्ट और अमेजन इंडि‍या के बीच कॉम्‍पीटि‍शन बढ़ा, कोई दे रहा है कैशबैक तो कि‍सी ने बदली फीस पॉलि‍सी

    फ्लि‍पकार्ट और अमेजन इंडि‍या के बीच कॉम्‍पीटि‍शन बढ़ा, कोई दे रहा है कैशबैक तो कि‍सी ने बदली फीस पॉलि‍सी

    भारतीय ई-कॉमर्स इंडस्‍ट्री की दो बड़ी कंपनि‍यों फ्लि‍पकार्ट और अमेजन इंडि‍या के बीच कॉम्‍पीटि‍शन गहराता जा रहा है. नंबर वन बनने के लि‍ए इन दोनों कंपनि‍यों के बीच सेलर्स को लेकर नई जंग आरंभ हो गई है. कंपनि‍यां अपने प्‍लेटफॉर्म पर सेलर्स को बरकरार रखने के साथ-साथ अधिक से अधिक नए सेलर्स को जोड़ना चाहती है. यही वजह है कि जहां एक ओर फ्लि‍पकार्ट ने सेलर्स को भेजे लेटर में कहा है कि वह वेंडर्स की ओर से प्रोडक्‍ट्स पर दि‍ए जाने वाले डि‍स्‍काउंट के बदले इंसेंटि‍व्‍स देगी. वहीं, अमेजन ने अपनी सेलर फीस पॉलि‍सी में बदलाव कर दि‍या है. 

  •  सुप्रीम कोर्ट का जेपी को 10 मई तक 200 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट का जेपी को 10 मई तक 200 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा है कि कंपनी को दस मई तक 2 किश्तों में 200 करोड़ रुपए जमा करने होंगे. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को 15 अप्रैल और 10 मई को 100-100 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने जेएएल से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी फ्लैट खरीददारों की परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करें ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर धन वापस किया जा सके. 

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